GST ITC Mismatch पर 100% Penalty — क्या हर Mismatch को Suppression माना जा सकता है?
Tax भरने के बाद भी लगी 100% Penalty! फिर GSTAT ने क्यों हटाई?
जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान करते समय जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए में अंतर आना कई मामलों में देखने को मिलता है। लेकिन जब ऐसा अंतर विभागीय जांच में सामने आता है, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है—क्या केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट में अंतर होने के आधार पर करदाता पर धारा 74 के तहत दंड लगाया जा सकता है? यही प्रश्न I-NXT बनाम संदीप बंगा, आयुक्त, बेंगलुरु क्षेत्र एवं अन्य के मामले में सामने आया।
इस मामले में करदाता ने जुलाई 2017 से नवंबर 2021 के दौरान जीएसटीआर-3बी में इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। बाद में विभाग ने पाया कि लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का कुछ हिस्सा जीएसटीआर-2ए में दिखाई देने वाले क्रेडिट से मेल नहीं खा रहा था। विभाग ने 28 दिसंबर 2021 को करदाता से इस अंतर के संबंध में जानकारी मांगी। करदाता ने 13 जनवरी 2022 को आवश्यक विवरण उपलब्ध कराया और 18 जनवरी 2022 को कर तथा उस पर लागू ब्याज का भुगतान कर दिया। इसके बावजूद बाद में 28 फरवरी 2023 को कारण बताओ सूचना जारी की गई और मामले को धारा 74 के अंतर्गत आगे बढ़ाया गया।
करदाता का कहना था कि केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट में अंतर को धोखाधड़ी या तथ्यों को छिपाना नहीं माना जा सकता, विशेष रूप से तब जब यह अंतर आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई जानकारी या अनुपालन संबंधी गलती के कारण भी हो सकता है और कर तथा ब्याज पहले ही जमा किया जा चुका था। दूसरी ओर, विभाग का कहना था कि यह अंतर विभागीय जांच के कारण सामने आया और करदाता ने स्वयं इसकी जानकारी पहले नहीं दी थी, इसलिए इसे तथ्यों को छिपाना माना जाना चाहिए। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, बेंगलुरु ने इस अंतर को महत्वपूर्ण माना और कहा कि केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट में अंतर होना अपने आप तथ्यों को छिपाना साबित नहीं करता। धारा 74 लागू करने के लिए धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत विवरण देना या कर चोरी के उद्देश्य से तथ्यों को छिपाना जैसे आवश्यक तत्वों को स्थापित करना जरूरी है। अंततः धारा 74 के तहत लगाया गया दंड हटाते हुए करदाता की अपील स्वीकार कर ली गई।
A taxpayer claimed ITC in GSTR-3B between July 2017 and November 2021, but the department later noticed a mismatch with GSTR-2A. The department sought an explanation on 28 December 2021. The taxpayer submitted the details on 13 January 2022 and paid the tax along with applicable interest on 18 January 2022, before the Show Cause Notice was issued.
However, a Show Cause Notice was later issued on 28 February 2023 under Section 74, and a 100% penalty was imposed. The taxpayer argued that the mismatch could not automatically be treated as fraud or suppression, particularly where the difference could arise from supplier-side reporting issues.
GSTAT Bengaluru considered the distinction between an ITC mismatch and deliberate suppression. It held that mismatch by itself does not establish the ingredients required for Section 74. Since the necessary basis for fraud or suppression was not established, the Section 74 penalty was set aside and the appeal was allowed.
he main issue in this case was whether an ITC mismatch between GSTR-3B and GSTR-2A, by itself, can justify proceedings and penalty under Section 74 of the CGST Act.
The case highlights the difference between a tax/ITC discrepancy and a finding of fraud, wilful misstatement or suppression of facts with intent to evade tax.
Case Flow
ITC claimed → GSTR-2A mismatch noticed → Department sought explanation → Taxpayer submitted details → Tax + interest paid before SCN → Section 74 SCN issued → Penalty imposed → Appeal before GSTAT → Section 74 penalty set aside.
What We Learn
- An ITC mismatch and suppression of facts are not automatically the same thing.
- For Section 74, the circumstances supporting fraud, wilful misstatement or suppression with intent to evade tax are important.
- Payment of tax and interest before the Show Cause Notice can become an important factual circumstance in the proceedings.
- Supplier-side reporting issues should be properly examined before drawing conclusions about the recipient's intention.
- Proper documentation and reconciliation can become very important during departmental proceedings.
What Should We Do?
If an ITC mismatch is noticed, the taxpayer should not simply ignore it. The difference should be reconciled with purchase invoices, books of account, GSTR-2A/2B, supplier records and other available documents.
If the difference is due to a supplier-side issue, communication with the supplier and supporting evidence should be preserved. If tax and interest are payable, the payment records and reconciliation working should also be properly maintained.
Most importantly, a taxpayer should maintain a clear paper trail showing how the mismatch arose, what action was taken and when the liability was discharged.
Case Reference
I-NXT v. Sandeep Banga, Commissioner, Bengaluru Zone & Ors.
GSTAT, Bengaluru – Court II
Appeal No.: APL/16/BUR/2026
Order Date: 15 September 2026
Final Takeaway
An ITC mismatch may create a tax issue, but mismatch alone does not necessarily establish suppression or fraud. The facts surrounding the mismatch, the taxpayer's conduct, the reason for the difference and the evidence available on record are important when deciding whether the stricter provisions of Section 74 can be invoked.
Disclaimer
This article is intended only for general legal and tax awareness based on the reported case and available information. The application of GST provisions depends on the facts, documents, tax period and circumstances of each individual case. Readers should take appropriate professional advice before relying on this case for any specific GST matter.