Where Did the Remaining 92% Go?” — A Section 44AD Tax Dispute That Reached the Tribunal”
एक छोटा ठेकेदार था, जिसका वार्षिक कारोबार लगभग 35 से 40 लाख रुपये के बीच रहता था। पिछले वर्ष उसके कारोबार का कुल मूल्य 37 लाख रुपये था। उसने आयकर अधिनियम की धारा 44AD के अंतर्गत अनुमानित आय योजना अपनाते हुए अपने 37 लाख रुपये के कारोबार पर 8 प्रतिशत के अनुसार 2,96,000 रुपये की आय घोषित की और उसी आधार पर आयकर विवरणी दाखिल की। उसके लिए धारा 44AD का उद्देश्य यही था कि छोटे व्यवसायी को प्रत्येक खर्च का विस्तृत लाभ-हानि विवरण तैयार करने और हर खर्च को अलग-अलग प्रमाणित करने की आवश्यकता न पड़े। इसी पृष्ठभूमि में उसकी आयकर विवरणी की जांच के दौरान मूल्यांकन अधिकारी ने यह मानते हुए कि 37 लाख रुपये के कारोबार में 8 प्रतिशत अर्थात 2,96,000 रुपये आय है, शेष 92 प्रतिशत यानी 34,04,000 रुपये खर्च होना चाहिए, करदाता से उस शेष राशि के खर्चों का विवरण और प्रमाण मांगा।
करदाता ने अपने पास उपलब्ध आवश्यक बिल, रसीदें और अन्य संबंधित दस्तावेज मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। लेकिन वास्तविक खर्च 34,04,000 रुपये का होना आवश्यक नहीं था। खर्च वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार इससे कम या अधिक भी हो सकता था। करदाता ने जितने वास्तविक व्यवसायिक खर्च किए थे, उन्हीं से संबंधित आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखे थे। पूरे कारोबार की राशि को केवल व्यवसायिक खर्च मानना भी उचित नहीं था, क्योंकि उसमें ऐसी व्यक्तिगत प्रकृति की राशियां भी हो सकती थीं जिनका व्यवसायिक खर्च के रूप में लेखा ही नहीं बनाया जाता। मूल्यांकन अधिकारी ने प्रस्तुत की गई जानकारी में से कुछ खर्चों को स्वीकार किया, जबकि कुछ खर्चों को प्रमाण पर्याप्त न होने या अन्य कारणों से मान्य नहीं माना और कुछ शेष राशि को भी स्वीकार नहीं किया। इसके आधार पर उन्होंने अस्वीकृत खर्चों तथा शेष मानी गई राशि पर आयकर की अतिरिक्त मांग निर्धारित की। करदाता ने इस कार्रवाई को चुनौती दी, क्योंकि उसके अनुसार धारा 44AD के अंतर्गत 8 प्रतिशत अनुमानित आय घोषित करने के बाद शेष 92 प्रतिशत राशि को अनिवार्य रूप से खर्च मानकर उसका पूरा विवरण मांगना ही मूल योजना की प्रकृति के विपरीत था।
विवाद आगे बढ़ते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष पहुंचा। न्यायाधिकरण ने मामले को देखते हुए करदाता के पक्ष में निर्णय दिया और की गई अतिरिक्त मांग को हटाते हुए यह स्पष्ट किया कि धारा 44AD का मूल उद्देश्य छोटे व्यवसायियों के लिए आय की गणना को सरल बनाना है। जब कोई पात्र करदाता कानून में निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुमानित आय योजना अपनाता है और निर्धारित प्रतिशत के आधार पर अपनी आय घोषित करता है, तो केवल इस आधार पर कि कारोबार की शेष राशि का प्रत्येक रुपया खर्च के रूप में प्रमाणित नहीं किया जा सका, उस राशि को अलग से आय मानकर कर नहीं लगाया जा सकता। न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण से अनुमानित आय योजना का उद्देश्य ही छोटे करदाताओं को सामान्य लाभ-हानि विवरण और प्रत्येक खर्च के विस्तृत प्रमाण की जटिलता से राहत देना है। इस प्रकार, मामले में विवाद केवल खर्चों के प्रमाण का नहीं था, बल्कि यह प्रश्न था कि धारा 44AD के अंतर्गत घोषित अनुमानित आय को सामान्य लेखा पद्धति के अनुसार दोबारा जांचकर शेष राशि पर अतिरिक्त आय कैसे निर्धारित की जा सकती है।
धारा 44AD, 44ADA और 44AE की पूरी जानकारी तथा नए आयकर कानून २०२५ के नुसार धार ५८ समन्धि पूर्ण जानकारी यहाँ पढ़े
अब प्रश्न यह है कि नए आयकर अधिनियम, 2025 में ऐसी स्थिति को किस प्रकार देखा जाएगा?
धारा 58 ने धारा 44AD, 44ADA और 44AE की अनुमानित आय योजनाओं को एक ही प्रावधान में समेकित किया है और सारणी के माध्यम से आय की गणना का तरीका निर्धारित किया है। इसका महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि अनुमानित आय की गणना के लिए सामान्य आय-गणना प्रावधानों से अलग विशेष व्यवस्था बनी रहेगी। इसलिए भविष्य में भी केवल अनुमानित आय के बाद बची राशि को स्वतः खर्च मानकर उसकी पूरी राशि का प्रमाण मांगना उचित होगा या नहीं—यह धारा 58 की शर्तों और मामले के वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही देखा जाना महत्वपूर्ण होगा।
A small contractor had an annual turnover of around ₹35–40 lakh. In the relevant year, his turnover was ₹37 lakh, and he filed his return under Section 44AD, declaring presumptive income at 8%, amounting to ₹2,96,000. During assessment, the Assessing Officer took the view that if 8% was income, the remaining 92% (₹34.04 lakh) must represent business expenditure and asked the taxpayer to furnish details and supporting evidence for that amount.
The taxpayer submitted the bills, documents and other records available with him. However, his actual business expenditure was not necessarily exactly ₹34.04 lakh—it could be higher or lower. He had maintained records for the genuine business expenses incurred by him, while personal expenses included in the overall turnover could not automatically be treated as business expenditure. After examining the information submitted, the AO accepted certain expenses but disallowed some expenses and treated the remaining unexplained portion as taxable income, creating an additional tax demand. The taxpayer challenged the addition, and the dispute eventually reached the Income Tax Appellate Tribunal.
The Tribunal considered the nature and purpose of Section 44AD and held in favour of the taxpayer, deleting the disputed addition. The underlying principle was that presumptive taxation is intended to simplify compliance for small businesses by determining income on a prescribed percentage of turnover, rather than requiring the taxpayer to establish every item of expenditure in the manner applicable under regular computation. The important question, therefore, is not simply where the remaining 92% went, but whether the taxpayer satisfied the statutory conditions for applying the presumptive scheme.
What about the New Income-tax Act, 2025?
Under Section 58, the presumptive taxation provisions corresponding to Sections 44AD, 44ADA and 44AE have been consolidated and structured through specific tables. The new framework continues the concept of determining presumptive income through prescribed percentages. Therefore, in future assessments also, the treatment of the balance amount after presumptive income cannot be considered in isolation; the eligibility conditions, statutory requirements and actual facts of the case will remain important.
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